गोरखा – प्रस्तावित मुआब्जा रकमप्रति जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि बुढीगण्डकी आयोजनाको बाँकी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण बुधबार पनि हुन सकेन ।
दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्धारणको तयारी गरेका थिए । दुवै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक आयोजनाको गोरखा घ्याल्चोकको सिउरेनीटारमा बसेको थियो । ‘बैठकले हालसम्मको तयारीबारे गम्भीर समीक्षा गर्यो’, आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले भन्नुभयो, ‘अझै केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको देखिएकाले आज निर्णय हुन सकेन ।’
मुआब्जा निर्धारण समितिको औपचारिक बैठक सुरु हुनुअघि दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इकाई प्रमुख कार्कीबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो । औपचारिक बैठक बस्नुअघि नै दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा इकाई कार्यालयमा पुगेका थिए ।
प्रभावितहरूले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रस्ताव गरेको मूल्य कम हुने देखिएपछि जनप्रतिनिधिहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिआना न्यूनतम ७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ११ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले औपचारिक रुपमा भने कति मुआब्जा दिने भन्नेबारे केही जानकारी दिएको छैन । बैठकस्थल पुग्नुअघि धादिङका जनप्रतिनिधिहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गरेका थिए ।
‘हामी त जनताको आवाज बोल्ने मान्छे हौँ, तर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको अपेक्षा र तोक्न लागिएको मूल्यबीच निकै अन्तर देखियो’, धादिङका एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘यद्यपि मुआब्जा तोक्ने अधिकार मुआब्जा निर्धारण समितिकै हो, हामीले जनताको भावना सुनाइदिएकाे मात्र हौँ ।’
बुधबार नै मुआब्जा निर्धारणको तयारी भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आयोजनाको इकाई कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । इकाई कार्यालयमा सशस्त्र र जनपद प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने अधिकांश क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको छ । एक-दुई दिनमै बैठक बसेर मुआब्जा निर्धारण गर्ने आयोजनाअन्तर्गतको इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।