काठमाडौं – खुद्रा पसलदेखि ठूला रेस्टुराँ र होटलसम्म एउटै वस्तुको मूल्य एउटै हुनुपर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) नटाँसेका व्यवसायीलाई जरिवाना गर्न थालेपछि बजारमा तरंग आएको छ।
विभागले पटक–पटक सचेत गराएपछि पनि एमआरपी नटाँसेका व्यापारीलाई दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको हो। अबदेखि उपभोक्ताले पसल होस् वा रेस्टुराँ, एउटै वस्तु एउटै मूल्यमा पाउने सरकारको भनाइ छ।
उद्योगी–व्यवसायीले भने यो नियम तत्काल कार्यान्वयन सम्भव नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले एमआरपीले बजार विकृत गरिरहेको, मूल्यवृद्धिमा योगदान पुर्याएको र व्यवसायीलाई हतोत्साहित गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
तर वाणिज्य विभागले भने संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को स्पष्ट प्रावधानअनुसार एमआरपी अनिवार्य भएको बताउँदै कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउने तयारी गरेको छ। विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार, एउटै उत्पादनको मूल्य रेस्टुराँ वा पसल अनुसार फरक हुनु अनुचित हो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि एमआरपी कार्यान्वयन उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने बाटो भएको बताउँछन्। ‘एमआरपी नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको छ,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘यसलाई रोकेर मात्र बजार स्वच्छ बनाउन सकिन्छ।’
यसअघि सरकारले कालोबजारीसम्बन्धी ऐनबाट मुनाफाको सीमा हटाएको थियो। तर अब एमआरपीमार्फत नै बजार नियमन गर्ने नीति लिइएको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन्।
सरकारको भनाइमा खुला बजार प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न एमआरपी अनिवार्य हुनु अत्यावश्यक भएको हो।