काठमाडौं, संघीय संसद अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय गरेको छ। हरेक वर्ष ६/६ महिनाका दरले लागू गर्दै यो उमेर हदको नयाँ नियमलाई सन् २०२१ देखि पूर्णरुपमा लागू गरिने निर्णय संसदीय समितिले गरेको हो।
निजामती सेवा ऐनमा हाल निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष कायम रहेको छ । समितिले लोकसेवा आयोगले समेत दिएको सुझावका आधारमा निजामती कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने निर्णय लिएको हो। आयोगले सबै सेवाक्षेत्रका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरुपता कायम गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै नेपालीहरुको अहिलेको सरदर आयु ७० वर्ष भन्दा माथि पुगेको तथ्यांक बमोजिम पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० राख्न लागिएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको उमेर हद ६० वर्ष, न्यायाधीशहरुको ६५ वर्ष रहेको सन्दर्भमा एउटै ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरुको सेवा अवधिको उमेर हद फरक फरक भएको भन्दै एउटै बनाउन आवाज उठेको थियो । सोही बमोजिम लोकसेवाले सबै सेवाक्षेत्रका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरुपता कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।