धनकुटा : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधानलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर प्रदेश १ सरकारले कानुन बनाएको हुँदा प्रदेश १ सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको निर्णयले छुन नसकेको बताएका छन्।
शनिबार धनकुटामा आयोजित स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन निर्माण र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री राईले अन्य छ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका सेवासुविधा सर्वोच्चले खारेज गरे पनि प्रदेश १ ले संविधान अनुसार तोकेकाले सुरक्षित रहेको बताए। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि प्रकारको तलब सुविधा लिन नपाउने आदेश दिएको विषयमा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन्।
‘प्रदेश १ ले कानुन निर्माण गर्दा संविधानको अधिनमा रही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नभएर काम गरेको सेवासुविधा मात्र पाउने कानुन बनाएको छौँ’ उनले भने, ‘सेवासुविधाको विषयमा कानुन बनाउँदा धेरैले विरोध गरेको भए पनि सर्वोच्चको निर्णयले प्रदेश १ सरकारले कानुन बनाउँदा अध्ययन गरेको देखाएको छ।’
हालसम्म नेपालको संविधानको अधिनमा रही प्रदेश १ ले ४३ वटा कानुन बनाएकोमा मुख्यमन्त्री राईले त्यसमा रहेका २५ कानुन प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले तयार गरेको बताए। प्रदेशले धेरै कानुन बनाउनु पर्ने भएतापनि हरेक मन्त्रालयमा दक्ष जनशत्तिको अभावले ड्राफ्ट तयार हुन नसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।
फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले सार्वजानिक खरिद ऐनमा भएको कानुनी बेवाधान कै कारण विकास निर्माणको काममा अवरोध हुने गरेको बताए। उनले प्रदेश सरकार प्रमुख प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, उद्योग र पूर्वाधार रहेको बताए।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपूर, संखुवासभा, सुनसरी र मोरङका प्रदेशसभा सदस्य र ती जिल्लामा रहेका १ महानगरपालिका, २ उपमहानगरपालिका, २४ नगरपालिका र ३४ गाउँपालिकाका १/१ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
