काठमाडौं, १६ असोज । बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महराविरुद्धको अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने देखिएको छ ।
पीडित भनिएकी रोशनी शाहीले जाहेरी नदिए, त्यसको खण्डन गरे वा जतिसुकै होइन भने पनि सरकारवादी मुद्दा बनिसकेकाले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताइएको छ ।
फौजदारी कसुरको आरोपको सूचना पाउनासाथ प्रहरीले अनुसन्धान थाल्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले पनि रोक्न नमिल्ने बताइएको छ ।
यसैको आधारमा उच्च ओहदामा रहेका महराबारे बलात्कारको सूचना पाउनासाथ त्यसका प्रमाणसहितका घटनाका विषयमा प्रहरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जानकारी गराएको थियो ।
सोही प्रमाणका बलमा नै नेकपाको सचिवालय बैठक बसी महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिनका लागि दबाब दिएको थियो ।
फौजदारी कानुनका एकजना जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्गलाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली लेख्छ,‘यो सामान्य अपराधको आरोप होइन, त्यसैले उजुरी आएन वा पीडित भनिएकी महिलाले बोली फेरिन् भन्दैमा अनुसन्धान रोक्न मिल्दैन ।’
शाहीले आइतबार राति फोन गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेर केही प्रमाणहरू पनि संकलन गरेका कारणले पनि प्रहरी सर्लक्क पछि हट्न नमिल्ने बताइएको छ ।
उनलाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली अगाडि लेख्छ,‘यो घटनामा पीडित भनिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा र उनले जाहेरी दिँदा मुद्दा बलियो बन्छ । तर त्यसो भन्दैमा अनुसन्धानलाई किन पनि रोक्न मिल्दैन भने प्रहरीले आफैँले अनुसन्धान सुरु गरिसक्यो । पीडित भनिएको मानिसको घरमा पुगेर प्रमाण सङ्कलन गरिसक्यो ।’
उनले कतिपयले मानसिक रोगको उपचार गराइरहेको व्यक्तिले लगाएको आरोप वा भनेको कुरा प्रमाण हुँदैन भन्ने गरेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘त्यसो भए बोल्न नसक्ने, सुस्त मनस्थितिका व्यक्ति वा कान नसुन्ने र आखाँ नदेख्ने व्यक्तिले भनेको कुरालाई नपत्याउने? कानुनले त्यसलाई प्रमाण नमान्ने भनेको छैन ।’
तर शाहीले यहि प्रकरणमा महराको पक्षमा रहेर अहिले प्रधानमन्त्री ओली, प्रचण्डलगायतका कतिपय नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेकी छन् । यतिमात्र होइन, समाचार बाहिर ल्याउने, उनैले अन्तरवार्ता दिएका पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटीका बारेमा पनि सामाजिक सञ्जालमा तथानाम लेखेकी छन् ।
फौजदारी कानुनका अर्का एक जानकार अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल पनि अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धानलाई अघि बढाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
बीबीसी थप उल्लेख गर्दै लेख्छ,‘पीडित भनिएको व्यक्तिले आरोपको खण्डन गरे पनि वा नगरे पनि यसमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ । यस्ता कसुरमा अनुसन्धान बन्द गर्न वा मिलापत्र गराउन पाइँदैन ।’
खरेलका अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको कुरा पीडित भनिएको व्यक्तिको घरमा गएर त्यहाँका घरबेटीको रोहबरमा प्रमाण सङ्कलन गरेकाले देखिन्छ ।
त्यस्तै महराले पनि अभियोग लागेको भनेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्न भन्दै राजीनामा दिएसकेको अवस्थामा अब प्रहरीले त्यसलाई कुनै तार्किक निष्कर्षमा नर्पुयाई नहुने उनले बताए ।
प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ
दैनिक नेपालले बुधबार साँझ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीसँग भेट गरी महराप्रकरणको अनुसन्धानको प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ ? भनी सोधेको थियो । ति अधिकारीका अनुसार उक्त प्रकरणबारे छानबिन र अनुसन्धानका प्रारम्भिक चरण सकिएका छन् र बाँकी अनुसन्धानको काम भइरहेको छ ।
नेपालका विशिष्ट मध्येका पाँचौ पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भिर आरोप लागेका कारणले उक्त विषयको अनुसन्धानका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निरन्तर जानकारी भइरहेको छ ।
‘अनुसन्धानको प्रक्रिया गतिलो हिसाबले अघि बढेको छ, यसमा राजनीतिक अफवाह वा अन्य विविध प्रकारको हल्लाले कुनै बाधा गर्ने छैन । यस अनुसन्धानको विवरण सरकारले पाउनेछ’, प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो,‘यसमा प्रहरीका तर्फबाट हुने सबै काम पुरा गरी कारबाही वा के गर्ने भन्ने विषयको जिम्मा सरकारको समन्वयमा अदालतलाई दिइनेछ ।’
