वीरगञ्ज । माछापालनका लागि उर्बरभूमि मानिएको बारामा वार्षिक रु दुई अर्ब ६३ करोड ७० लाख बराबरको माछा उत्पादन भए पनि ३० प्रतिशत माछा छिमेकी मुलुक भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
माछामा पर निर्भरता कायमै छ । प्रत्येक वर्ष बारामा १० हजार ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना माछा सुपर जोन लागू भएको क्षेत्रमा मात्र रु ६३ करोड ७० लाख बराबरको तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन गरेको छ । कुल मागको करीब २० देखि ३० प्रतिशत माछा भारतको आन्द्रप्रदेशबाट आयात गरिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना परियोजना कार्यान्वयन इकाइ (माछा सुपर जोन) कार्यालयका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत गणेश मिश्रले बताउनुभयो ।
“भारतबाट माछा आयात गरेर माग पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” व्यवसायी विपु सहनी भन्नुहुन्छ । आयात घटाइ किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सरकारले सो कार्यक्रम लागू गरेको हो । आव २०७४/७५ मा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल विस्तार गरी माछापालन गरिएको मिश्रले बताउनुभयो । जिल्लामा १० हजार ३५ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ । तीन हजार १८५ मेट्रिक टन माछा सुपरजोनको कमाण्ड क्षेत्रमा उत्पादन हुने गरेको कृषि अधिकृत सहतराम मौर्यले बताउनुभयो ।
जिल्लामा माछा सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएपछि झण्डै दुई हजार माछापालन किसान लाभान्वित भएका छन् । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि आव २०७३/७४ मा रु ३२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । खर्च हुन नसक्दा रु २१ करोड फ्रिज भएको थियो । सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि आव २०७४/७५ मा रु १० करोड १८ लाख तथा चालु आव २०७५/७६ मा रु चार करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छ ।